कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 संपूर्ण माहिती | Kusum Yojana Maharashtra: ऑनलाइन अर्ज, पात्रता, लाभ

 Kusum Yojana Maharashtra 2023 | कुसुम सोलर पंप योजना महाराष्ट्र 2023 | कुसुम सोलर पंप महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन | महाउर्जा कुसुम योजना | PM Kusum Yojana Maharashtra Online Apply | कुसुम योजना महाराष्ट्र ऑनलाइन अर्ज, पात्रता, लाभ संपूर्ण माहिती मराठी | कुसुम सौर कृषी पंप योजना | कुसुम योजना महाराष्ट्र | सोलर पंप योजना महाराष्ट्र 

महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. ते बळकट करण्यासाठी वीज दर सवलतीसह इतर सुविधा व सवलती, विविध कृषी योजनांच्या माध्यमातून सबसिडी दिली जाते. 

ते अधिक बळकट करण्यासाठी, केंद्रीय अनुदान, राज्य अनुदान आणि लाभार्थी वाटा लक्षात घेऊन कुसुम महाभियानची प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इव्हेम उत्थान महाभियान (PM KUSUM) अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली.

शेतीमध्ये सिंचन ही गंभीर समस्या बनली आहे. मात्र, याला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक योजनाही राबविल्या आहेत. यापैकी एक महत्वपूर्ण योजना म्हणजे प्रधानमंत्री कुसुम योजना (पीएम कुसुम योजना) हि आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौरपंप दिले जातात.

 या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांचे सिंचनाचे प्रश्न सुटू शकतात. त्याचप्रमाणे यासोबतच शेतकऱ्यांना योग्य वेळी सिंचन मिळाल्यास शेतीतील उत्पादनातही वाढ होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा नफाही वाढण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजनेंतर्गत राज्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना सौरपंपांचे वाटप करणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच यासंदर्भात घोषणा केली होती. 

महाराष्ट्र सरकार नवीन अपडेटनुसार केंद्राच्या प्रधानमंत्री कुसुम योजनेंतर्गत पाच लाख शेतकऱ्यांना सौर पंप उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली आहे.

 यामध्ये विदर्भातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका येथील शेतकऱ्यांना बसला आहे.

प्रधानमंत्री कुसुम योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सौरपंपावर केंद्र सरकारकडून 30 टक्के, राज्य सरकारकडून 30 टक्के आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून 30 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना केवळ 10 टक्के खर्च स्वतः भरावा लागणार आकुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 संपूर्ण माहिती मराठी 

महाराष्ट्र राज्यात जवळपास संपूर्ण वीजनिर्मिती औष्णिक पद्धतीने निर्माण केली जात आहे, त्यामुळे वायू प्रदूषणात भर पडत असून हवामानावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे, यासाठी वापरण्यात येणारी खनिज संपदा मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे, या सर्व महत्वपूर्ण कारणांमुळे पर्यावरण पूरक तसेच दीर्घकालीन उर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अपारंपरिक उर्जा स्त्रोतांचा उर्जा निर्मितीसाठी वापर करणे हि काळाची गरज झाली आहे. 

या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने अपारंपारिक उर्जा स्त्रोतांचा विकास घडून आणण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहनात्मक योजना सुरु केल्या आहेत. अपारंपरिक उर्जा स्त्रोतांमध्ये सौर उर्जा हा स्त्रोत शाश्वत आणि निरंतर स्वरूपाचा आणि महत्वपूर्ण आहे.

सौरऊर्जेद्वारे राज्यातील कृषी पंप वीज जोडण्यांचे विद्युतीकरण करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एव उत्थान महाभियान (KUSUM) देशभरात राबविण्यात आले. 

केंद्र सरकारने 23 मे 2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आणि वेळोवेळी दिलेल्या मोहिमेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या अभियानाच्या अंमलबजावणीस राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. 

कुसुम सौर पंप योजना महाराष्ट्र 2023 अभियानांतर्गत, पुढील पाच वर्षात पाच लाख नॉन ट्रान्समिशन सौर कृषी पंप बसविण्यास आणि पहिल्या वर्षात एक लाख नॉन ट्रांसमिशन सौर कृषी पंप बसविण्यास मान्यता. ऊर्जा विकास एजन्सीमार्फत अर्जदारांच्या ऑनलाइन अर्जाद्वारे प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर ही योजना लागू केली जाईकुसुम योजना महाराष्ट्र अंतर्गत लाभार्थी पात्रता 

सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे, असे सर्व शेतकरी पात्र राहतील. मात्र अशा शेतकऱ्याकडे पारंपारिक पध्दतीने विद्युत जोडणी झालेली नसणे आवश्यक राहील

2.5 एकरापर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 3 अश्वशक्ती क्षमते पर्यंतचे सौर कृषीपंप, 2.51 ते 5 एकरापर्यंत शेतजमीनधारक शेतकऱ्यास 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा आणि 5 एकरावरील शेतजमीनधारक शेतकऱ्यास 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषीपंप देय राहील. त्याचप्रमाणे पात्र क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या सौर कृषीपंपाची मागणी केली असल्यास तो अनुज्ञेय राहील.

वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, विहीर, बोरवेल, यांचे मालक तसेच बारमाही वाहणारी नदी/नाले यांच्या शेजारील शेतजमीनधारक सुद्धा या योजनेसाठी पात्र असतीज्या शेतकऱ्याकडे बोरवेल, विहीर व नदी इत्यादी ठिकाणी पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत आहे, याची खात्री महाऊर्जाव्दारे करण्यात येईल, तथापि जलसंधारण कामाच्या पाणी जिरविण्याच्या पाणीसाठ्यामधून पाणी उपसण्यासाठी सदर पंप वापरता येणार नाही.

अटल सौर कृषी पंप योजना-1, अटल सौर कृषी पंप योजना-2 आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना या योजनांचा लाभ न घेतलेले लाभार्थी शेतकरी देखील या अभियानांतर्गत लाभास पात्र असतील 

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना या योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीकडे अर्ज केलेले पात्र परंतु कृषी पंप वाटप न झालेले लाभार्थी या अभियानांतर्गत पात्र राहतील 

ज्या शेतकऱ्यांना 7.5 HP पेक्षा जास्त क्षमतेच्या सौर कृषी पंपाची आवश्यकता आहे, असे शेतकरी 7.5 HP पेक्षा जास्त क्षमतेचा कृषी पंप आस्थापित करू शकतात, परंतु ते 7.5 HP क्षमतेच्या सौर कृषी पंपासाठी देय असलेल्या अनुदानास पात्र असतील, उर्वरित अधिकची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी भरणे आवश्यक राहील.

सौर कृषी पंपाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या विजेमुळे जर शेतकऱ्याला इतर वीज उपकरणांच्या वापरासाठी युनिव्हर्सल सौर पंप कंट्रोलरचा वापर करता येईल. मात्र त्यासाठीचा खर्च संबंधित लाभार्थ्याने करणे आवश्यक राहीमहाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना, 5 लाख सौर पंपांचे वाटप होण्याची शक्यता 

कुसुम योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकार राज्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना सौरपंपांचे वाटप करणार आहे. ही घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच केली होती. 

यामध्ये विदर्भातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे, कारण येथील शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा फटका त्यांच्या पिकांवर जास्त सोसावा लागत आहे.

शेतीमध्ये सिंचन ही गंभीर समस्या बनली आहे. मात्र, याला सामोरे जाण्यासाठी सरकारने अनेक योजनाही अमलात आणल्या आहेत. या संदर्भात पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर पंप दिले जातात.

 ही सयंत्रे शेतात आस्थापित करून शेतकऱ्यांची सिंचनाची समस्या संपुष्टात येऊ शकते. तसेच यासोबतच शेतकऱ्यांना योग्य वेळी सिंचन मिळाल्यास त्यांना शेती उत्पादनातही वाढ मिळेल. यामुळे त्यांचा लाभही वाढेल.

उपलब्ध माहिती नुसार, महाराष्ट्र सरकार कुसुम योजनेंतर्गत राज्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना सौर पंपांचे वाटप करणार आहे. ही घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच केली होती. ताज्या अपडेटनुसार, महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या प्रधानमंत्री कुसुम योजनेंतर्गत पाच लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप देण्याची योजना आखत आहे.

 या योजनेच्या अंतर्गत विदर्भातील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे, कारण येथील शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा फटका त्यांच्या पिकांवर जास्त सोसावा लागत आहेल.